अपर मुख्य सचिव श्री आनंद बर्द्धन की अध्यक्षता में गुरुवार को सचिवालय में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) की 90वीं बैठक आयोजित की गई।
अपर मुख्य सचिव श्री आनंद बर्द्धन ने कहा कि सभी बैंक विभिन्न सरकारी विभागों के साथ समन्वय बनाकर अधिक से अधिक लोगों को जन कल्याणकारी योजनाओं का फायदा पहुंचाएं। उन्होंने कहा बैंकों द्वारा दिए जा रहे लोन का रिस्पॉन्स टाइम कम हो। एवं आमजन को कम से कम कागजी कार्रवाई में लोन उपलब्ध हो सके। उन्होंने कहा ऋण आवेदन के लाभार्थियों को बेवजह भटकना न पड़े।
अपर मुख्य सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, एवं अटल पेंशन योजना का लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिल सके इसके लिए जागरूकता फैलायी जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि वार्षिक ऋण योजना के अन्तर्गत फार्म सेक्टर एवं अन्य प्राथमिक क्षेत्रों पर भी फोकस किया जाए। उन्होंने कहा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत मिर्जा निर्धारित लक्ष्य को तय समय में पूर्ण किया जाए।
इस दौरान बैठक में बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में वार्षिक ऋण योजना में प्राथमिकता क्षेत्र अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य ₹ 42271 करोड़ के सापेक्ष बैंकों द्वारा प्रथम त्रैमास में ₹ 16144 करोड़ की उपलब्धि दर्ज की गयी है, जो कि लक्ष्य का 38 प्रतिशत है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के प्रथम त्रैमास में राज्य का ऋण जमा अनुपात 54 प्रतिशत है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में शिक्षा ऋण योजना अंतर्गत 8539 आवेदकों को ₹ 386.22 करोड़ का ऋण वितरित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 तक राज्य में 628881 किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड निर्गत किये गये हैं। पशुपालन हेतु 99962 पशुपालकों को तथा मत्स्य पालन हेतु 1912 मत्स्य पालकों को किसान क्रेडिट कार्ड निर्गत किये गये हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य का ऋण जमा अनुपात 54 प्रतिशत है।
बैठक में बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 तक 36,91,048 पी.एम.जे.डी.वाई. तथा 7,36,022 ए.पी.वाई. खाते खोले गये हैं। राज्य में वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने हेतु आर. सेटी, एस.आर.एल.एम., पी.एम.के.वी.वाई. एन.जीओ. – क्रिसिल फाउन्डेशन द्वारा वित्तीय साक्षरता कैम्पों का आयोजन किया जा रहा है।
बैठक में केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा प्रयोजित ऋण योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में दिनांक 30 जून 2024 तक बैंकों द्वारा दर्ज प्रगति रिपोर्ट के बारे में अवगत कराया गया। जिसमें एन.यू.एल.एम.(समूह) के अंतर्गत 75 के सापेक्ष 76 समूहों को ऋण उपलब्ध कराया गया है।पीएम स्वनिधि योजना के तहत 36227 लोगों को ऋण उपलब्ध कराया गया है। एन.यू.एल.एम. (इंडिविजुअल) के तहत 331 लोगो एवं, पी.एम.एफ.एम.ई. के तहत 503 लोगो को ऋण वितरित किये गये हैं।
क्षेत्रीय निदेशक भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक के 90वें वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सभी धाराओं के स्नातक पाठ्यक्रमों का अध्ययन कर रहे कॉलेज के छात्रों के लिए एक राष्ट्रव्यापी आर.बी.आई 90 क्विज का आयोजन कर रहा है। आर.बी.आई. 90 क्विज के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तिथि 17 सितंबर 2024, शाम 7:00 बजे है। हर स्तर पर पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे, जो राज्य स्तर से शुरू होंगे। राष्ट्रीय स्तर के लिए 10 लाख रुपये का प्रथम पुरस्कार, 8 लाख रुपये का द्वितीय पुरस्कार और 6 लाख रुपये का तृतीय पुरस्कार होगा।
इस दौरान बैठक में सचिव श्रीमती राधिका झा, श्री दिलीप जावलकर, अपर सचिव श्री धीराज सिंह गर्ज्याल, ,श्री आनन्द स्वरुप, श्री राजेन्द्र कुमार, श्री भगवत किशोर मिश्रा, एवं अन्य लोग मौजूद रहे।
अपर मुख्य सचिव श्री आनंद बर्द्धन ने गुरुवार को बजट भाषण 2024- 25 में विभिन्न विभागों के अंतर्गत संतृप्तीकरण (Saturation) से सम्बन्धित बिन्दुओं पर कार्यवाही के सम्बन्ध में समीक्षा बैठक की।
अपर मुख्य सचिव श्री आनंद बर्द्धन ने कहा कि बजट भाषण 2024- 25 में प्रदेश के विकास को समर्पित विभिन्न महत्वपूर्ण उल्लेखित संतृप्तीकरण बिंदुओं पर सभी विभाग प्राथमिकता से कार्य करें। उन्होंने यूकाडा के अधिकारियो को प्रदेश के समस्त जनपदों में हवाई सम्पर्क सैचुरेशन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिला मुख्यालय के साथ ही पर्यटन के लिहाज से प्रदेश भर में महत्वपूर्ण 25 स्थानों को चयनित कर उन्हें भी हेली सेवा से जोड़ा जाए। उन्होंने कहा प्रदेश में असुरक्षित पुलों का अतिशीघ्र जीर्णोद्वार कराया जाए। साथ ही ऐसे सभी पुलो के निर्माण हेतु 1 महीने में डीपीआर बनाई जाए। विभिन्न स्थानों पर नदी के ऊपर से आवागमन हेतु संचालित समस्त असुरक्षित ट्रालियों को भी हटाकर वैकल्पिक मार्गों का निर्माण किया जाए।
अपर मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश के समस्त सरकारी विद्यालयों में आवश्यक फर्नीचर की आपूर्ति पूर्ण की जाए। जिसके लिए बजट हेतु शासन को प्रस्ताव भेजा जाए। प्रदेश के समस्त सरकारी भवनों को चरणबद्ध रूप से सोलर एनर्जी सिस्टम से सैचुरेशन करने का कार्य तेजी से किया जाए। प्रदेश के समस्त सरकारी कार्यालयों में चरणबद्ध तरीके से ई-ऑफिस क्रियान्वयन किया जाए। उन्होंने कहा प्रदेश में भू अभिलेख व अन्य शासकीय अभिलेखों का चरणबद्ध रूप से पूर्ण डिजिटाईजेशन के कार्य में भी तेजी लाई जाए। जिससे आम जनता को सहूलियत एवं कार्यालय में सरलीकरण के सिद्धांत पर कार्य किया जा सके।
अपर मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश में कृषि, उद्यान एवं वन विभाग के अन्तर्गत बायो-फैन्सिंग सैचुरेशन पर कार्य तेजी से हो। बायो-फैन्सिंग से संबंधित कार्यों में सभी विभाग आपसी समन्वय से कार्य करें एवं कृषि विभाग को इसका नोडल बनाया जाए। प्रदेश की समस्त ग्राम पंचायतों में प्रस्तावित पंचायत भवनों की स्थापना हेतु तेजी से कार्य किए जाए। उन्होंने कहा प्रदेश में समस्त जनपद मुख्यालय एवं 50 हजार से अधिक आबादी वाले शहरों में पुस्तकालय की स्थापना की जाए एवं जिन क्षेत्र में पुस्तकालय का निर्माण हो चुका है, उनका रख रखाव बेहतर तरीके से किया जाए।
अपर मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश के प्रत्येक जिले में थीम बेस्ड विज्ञान व नवाचार केन्द्र की स्थापना के कार्य को आगे बढ़ाया जाए एवं चंपावत जिले में प्रस्तावित साइंस सेंटर के कार्य में तेजी लाई जाए। उन्होंने कहा प्रदेश के समस्त जनपद मुख्यालय एवं 50 हजार से अधिक आबादी वाले शहरों में इण्डोर तथा ओपन स्टेडियम की स्थापना के कार्य को चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाए एवं इन स्टेडियम के रख रखाव का कार्य स्थानीय निकायों को सौंपा जाए।
बैठक में बताया गया कि राज्य में 94 असुरक्षित पुलों में से 54 पुलों का जीर्णोद्वार हो चुका है। बाकी पुलों का कार्य गतिमान है। माध्यमिक शिक्षा के विद्यार्थियों हेतु इस वर्ष तक फर्नीचर की व्यवस्था पूर्ण कर ली जाएगी। प्रदेश के समस्त सरकारी कार्यालय में चरणबद्ध तरीके से ई-आफिस क्रियान्वयन का कार्य गतिमान है। अब तक कुल 649 सरकारी कार्यालय में 100 प्रतिशत ई-ऑफिस लागू किया जा चुका है। प्रदेश में सभी जिलाधिकारी/तहसील मुख्यालय / निदेशालय में भी ई-ऑफिस इन्स्टॉल किया जा चुका है। टिहरी , पिथौरागढ़, पौड़ी, एवं उधम सिंह नगर जिले में थीम बेस्ड विज्ञान व नवाचार केन्द्र की स्थापना हेतु कार्य गतिमान है। इस वर्ष कुल 250 पंचायत भवनों का निर्माण का लक्ष्य रखा गया है।
इस अवसर सचिव श्री दिलीप जावलकर, अपर सचिव सी रविशंकर, अपर सचिव रंजना राजगुरु, निदेशक खेल जितेंद्र सोनकर, बजट आधिकारी श्री मनमोहन मैनाली एवं अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
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