November 22, 2026

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल से पहाड़ी स्वाद को मिलेगी नई पहचान, महिला समूहों को मिलीं 17 फूड वैन; 60 प्रतिशत सब्सिडी पर मिला स्वरोजगार का अवसर

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल से पहाड़ी स्वाद को मिलेगी नई पहचान, महिला समूहों को मिलीं 17 फूड वैन; 60 प्रतिशत सब्सिडी पर मिला स्वरोजगार का अवसर

10 लाख रुपये की प्रत्येक फूड वैन पर सरकार दे रही 6 लाख की सब्सिडी, महिला समूहों को लौटाने होंगे केवल 4 लाख रुपये; पहाड़ी व्यंजनों के जरिए आत्मनिर्भर बनेंगी ग्रामीण महिलाएं

कालाढूंगी, नैनीताल। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाकर उन्हें स्वरोजगार से जोड़ना मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के आत्मनिर्भर उत्तराखंड के संकल्प का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसी दिशा में राज्य सरकार ग्रामीण महिलाओं की आजीविका बढ़ाने के साथ प्रदेश के पारंपरिक उत्पादों और स्थानीय खानपान को नई पहचान दिलाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। इसी क्रम में नारी शक्ति सम्मेलन के अवसर पर विधानसभा क्षेत्र कालाढूंगी में मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी की गरिमामयी उपस्थिति में जनपद नैनीताल के महिला समूहों एवं सहकारिताओं को 17 वे-साइड ईटरी (फूड वैन) की सौगात दी गई।
ग्रामोत्थान (REAP-UGVS) परियोजना के अंतर्गत शुरू की गई यह पहल महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मुख्य विकास अधिकारी श्री अरविंद कुमार पांडे के मार्गदर्शन में शुरू हुई इस पहल से जनपद के सभी आठ विकासखंडों के महिला समूहों एवं सहकारिताओं को स्वरोजगार के नए अवसर मिलेंगे। इस अवसर पर सांसद श्री अजय भट्ट एवं राज्यसभा सांसद श्री दिनेश आर्य ने फूड वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया!

10 लाख की फूड वैन, सरकार दे रही 6 लाख की सब्सिडी
इस पहल की खास बात यह है कि महिला समूहों को प्रत्येक फूड वैन लगभग 10 लाख रुपये की लागत पर उपलब्ध कराई गई है। इसमें राज्य सरकार की ओर से 6 लाख रुपये की सब्सिडी दी जा रही है, जबकि संबंधित महिला समूहों को केवल 4 लाख रुपये की धनराशि वापस करनी होगी। यानी कुल लागत का 60 प्रतिशत हिस्सा सब्सिडी के रूप में उपलब्ध कराया जा रहा है। इससे महिलाओं पर शुरुआती आर्थिक बोझ कम होगा और वे अपेक्षाकृत कम निवेश में अपना स्वरोजगार शुरू कर सकेंगी।

फूड वैन में मिलेगा उत्तराखंड के पारंपरिक पहाड़ी व्यंजनों का स्वाद
इन फूड वैन के माध्यम से पर्यटकों और आम नागरिकों को उत्तराखंड के पारंपरिक एवं स्थानीय व्यंजनों का स्वाद चखने को मिलेगा। इनमें मंडुवे यानी रागी के मोमोज, भट्ट की चुड़कानी, भट्ट के डुबके, गहत की दाल के डुबके, मंगोड़ी, भांग की चटनी सहित अन्य पारंपरिक पहाड़ी व्यंजन एवं स्थानीय उत्पाद तैयार कर ग्राहकों को परोसे जाएंगे।
इससे उत्तराखंड के पारंपरिक खानपान को आधुनिक फूड सर्विस के माध्यम से बाजार उपलब्ध होगा। विशेष रूप से मंडुवा, भट्ट और गहत जैसे स्थानीय अनाज एवं दालों की मांग बढ़ने से इनके उत्पादन और बिक्री को भी प्रोत्साहन मिलने की संभावना है।
पहाड़ी उत्पादों को बाजार, स्थानीय किसानों और महिलाओं को लाभ
इस पहल से केवल महिला समूहों की आमदनी बढ़ाने का ही अवसर नहीं मिलेगा, बल्कि स्थानीय कृषि उत्पादों को भी एक नया बाजार मिल सकेगा। मंडुवा, भट्ट और गहत जैसे पारंपरिक उत्पादों का व्यंजनों में उपयोग बढ़ने से स्थानीय किसानों को अपने उत्पादों की बिक्री के नए अवसर मिल सकते हैं।
वहीं, पहाड़ी खानपान को बढ़ावा मिलने से उत्तराखंड की पारंपरिक खाद्य संस्कृति को भी नई पहचान मिलेगी। पर्यटक भी फूड वैन के माध्यम से स्थानीय स्वाद और पारंपरिक व्यंजनों का अनुभव प्राप्त कर सकेंगे। इससे पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को जोड़ने की संभावनाएं भी मजबूत होंगी।

मुख्यमंत्री के आत्मनिर्भर उत्तराखंड के विजन को मिलेगी मजबूती
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आर्थिक गतिविधियों से जोड़ने, स्थानीय उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने और ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के अवसर बढ़ाने पर विशेष जोर दे रही है। 17 फूड वैन की यह पहल इसी सोच को धरातल पर उतारने का प्रयास है।
इससे ग्रामीण महिलाएं केवल पारंपरिक उत्पाद बनाने तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि स्वयं अपने उत्पादों की बिक्री और व्यवसाय संचालन से भी जुड़ सकेंगी। यह पहल महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के साथ-साथ स्थानीय उत्पादों, पहाड़ी व्यंजनों और उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान को आगे बढ़ाने में भी सहायक होगी।

17 फूड वैन के माध्यम से शुरू हुई यह पहल महिला सशक्तिकरण, स्थानीय उत्पादों के प्रोत्साहन और स्वरोजगार का एक ऐसा अवसर है, जिसमें पहाड़ का पारंपरिक स्वाद महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता का आधार बनेगा। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के आत्मनिर्भर उत्तराखंड के संकल्प को साकार करने की दिशा में यह प्रयास ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति देने की क्षमता रखता है।