जनपद में बाल गणना की तैयारियों को लेकर मुख्य विकास अधिकारी प्रतीक जैन ने जिला कार्यालय सभागार में जनपद स्तरीय स्टीयरिंग कमेटी की बैठक ली। मुख्य विकास अधिकारी ने समिति को निर्देश दिये कि वे राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों के तहत 03 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों का घर-घर जाकर सर्वेक्षण कार्य करना सुनिश्चित करें।
मंगलवार को आयोजित बाल गणना हेतु गठित जिला स्तरीय स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में शामिल सदस्य अधिकारियों को निर्देश दिये कि बाल गणना का कार्य आपसी समन्वय व टीम भावना के साथ मिशन मोड पर समय से पूरा करें। सीडीओ ने कहा कि उत्तराखण्ड राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 लागू की गयी है। कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्राविधानों के अनुसार 03 से 18 वर्ष के शतप्रतिशत बच्चों का विद्यालय में नामांकन एवं उनके ठहराव को सुनिश्चित किया जना है जिस हेतु समिति के सभी सदस्य अधिकारियों शिक्षा, बाल विकास, पंचायतराज श्रम विभाग को संयुक्त रुप से ठीम भावना के साथ कार्य करने की आवश्यता है।
मुख्य विकास अधिकारी ने समिति को निर्देश दिये कि शहर/निकायों के वार्डो, वस्तियों व वन क्षेत्रों में निवासरत परिवारों की बालगणना अनिवार्य रुप से करें ताकि उस क्षेत्र में स्थाई निवास व अस्थाई निवास करने वाले अनाथ, विधवा अथवा तलाकशुदा माता पर आश्रित, घुमन्तु प्रवासीय, कूड़ा बीनने वाले, भीख मांगने वाले, मलिन बस्ती में रहने वाले, श्रम कार्य में संलग्न, एचआईवी पीड़ित माता-पिता के बच्चें तथा ऐसे बच्चे जिन्होने कोविड महामारी के दौरान अपने माता-पिता को खो दिया है आदि बच्चों का स्पष्ट आंकडा प्राप्त हो सके।
बाल गणना के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सीडीओ ने समिति के सदस्यों को निर्देश दिये कि वे समाज के जागरुक व्यक्तियों, स्वैच्छिक संगठनों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए और अधिक पारदर्शी तरीके से गणना का कार्य सम्पन करें।
बैठक में जिला शिक्षाधिकारी प्रा0 एस0 पी0 सेमवाल, सहा0 विद्यालय लेखा अधिकारी माया देवी, जिला पंचायतराज अधिकारी जिला कार्यक्रम अधिकारी सुलेखा सहगल, डीपीआरओ अतुल प्रताप, सहित समिति के अन्य सदस्य अधिकारीगण उपस्थित थे।
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