NAKSHA में उत्तराखण्ड प्रदेश के चार नगर निकायों को सम्मिलित किया गया

हरिद्वार । मा० मंत्री, कृषि एवं कृषक कल्याण, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार शिवराज सिंह चौहान, द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर चयनित लगभग 152 नगर निकायों की भूमि का आधुनिक विधि से सर्वेक्षण/पुनः सर्वेक्षण सम्बन्धी (National Geospatial Knowledge- Based Land Survey of Urban Habitations (NAKSHA) नक्शा प्रोजेक्ट का राष्ट्रीय शुभारंभ रायसेन, मध्य प्रदेश से किया गया, जिसमें उत्तराखण्ड प्रदेश के चार नगर निकायों नरेन्द्रनगर, किच्छा, भगवानपुर एवं अल्मोड़ा को सम्मिलित किया गया है।

(NAKSHA) नक्शा प्रोजेक्ट कार्यक्रम का आयोजन नगर पंचायत भगवानपुर, हरिद्वार के द्वारा आर०एन०आई० इण्टर कॉलेज, भगवानपुर, हरिद्वार के प्रांगण में उपजिलाधिकारी, भगवानपुर एवं अध्यक्ष, नगर पंचायत भगवानपुर के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया तथा जिसका (NAKSHA) नक्शा प्रोजेक्ट का सीधा प्रसारण क्षेत्रीय जनता को डिजिटल एल०ई०डी० के माध्यम से दिखाया गया और क्षेत्रीय जनता को (NAKSHA) नक्शा प्रोजेक्ट की जानकारी प्रदान करायी गयी, जिसमें (NAKSHA) नक्शा के लाभ जैसे, 1-व्यापक डिजिटल भूमि रिकॉर्ड – शहरी भूमि रिकॉर्ड पूरी तरह से डिजिटाईज और मैप किए जाएंगे,

जिसमें सुलभ और पारदर्शी डेटा सुनिश्चित होगा, आपदा प्रबन्धन, पर्यावरण योजना और स्मार्ट सिटी विकास में उपयोगी होगा, 2-भूमि विवादों में कमी और कानूनी स्पष्टता, जीवन की सहजता स्पष्ट और अद्यतन स्वामित्व रिकॉर्ड से विवाद कम होंगे, कानूनी प्रक्रियाएं तेजी होंगी और सम्पत्ति अधिकार मजबूत होंगे। अदालती मामलों, कानूनी दस्तावेजीकरण और ऐतिहासिक भूमि डेटा विश्लेषण में सहायता मिलेगी। 3-त्वरित और अधिक प्रभावी शहरी योजना- सटीक भूमि डेटा से बेहतर जोनिंग, बुनियाद ढांचे के विकास और शहरी विस्तार में न्यूनतम देरी होगी, परिवहन योजना, आवासीय परियोजनाओं और सतत शहरी विकास में सहायता मिलेगी। आपदा प्रबन्धन योजना को अधिक प्रभावी बनाएगा। 4- प्रॉपटी टैक्स कलेक्शन में सुधार और शहरी निकायों की वित्तीय स्थिति मजबूत- केन्द्रीकृत डिजिटल कर प्रशासन प्रणाली से शहरी स्थानीय निकायों का राजस्व संग्रह बेहतर होगा और कर चोरी में कमी आएगी। रियल एस्टेट वैल्यूएशन, नगर पालिका वित्त योजना और सार्वजनिक सेवाओं में सुधार में सहायक होगा। 5-सम्पत्ति लेनदेन और ऋण प्राप्ति को सरल बनाना- प्रमाणित भूमि रिकॉर्ड से खरीद, विकी और पट्टे की प्रकिया तेज, सुरक्षित और धोखाधड़ी मुक्त होगी, जिससे ऋण स्वीकृति आसान होगी। चैंकिंग,बंधक स्वीकृति और भूमि-आधारित निवेशों के लिए उपयोगी होगा। 6-पारदर्शिता और शासन में सुधार – रीयल-टाइम, सुलभ डिजिटल प्रणाली भ्रष्टाचार को रोकेगी, धोखाधड़ी पर अंकुश लगाएगी और शहरी भूमि प्रबंधक में जनता का विश्वारा बढ़ाएगी। ई-गवर्नेस पहल, डिजिटल सेवा वितरण और नीति निर्माण को समर्थन देगा। 7 रियल एस्टेट और बुनियादी ढांचा निवेश को बढ़ावा- व्यवसाय में सहजता-निवेशकों और डेवलपर्स को स्पष्ट कानूनी ढांचा मिलेगा, जिससे जोखिम कम होंगे और शहरी विकास एवं आर्थिक प्रगति तेज होगी। विदेशी निवेश, निजी क्षेत्र की भागीदारी और स्मार्ट सिटी परियोजनाओं को समर्थन देगा।

(NAKSHA) नक्शा प्रोजेक्ट में मुख्य भागीदार – राजस्व विभाग, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र है। (NAKSHA) नक्शा प्रोजेक्ट कार्यक्रम एक शहरी सर्वेक्षण कार्यक्रम है, जिसे एक वर्षीय पायलट प्रोजेक्ट के तहत 152 शहरों में लागू किया गया है।

(NAKSHA) नक्शा प्रोजेक्ट कार्यक्रम में सर्व श्री जितेन्द्र कुमार, उपजिलाधिकारी, भगवानपुर, श्री गुलबहार, अध्यक्ष, नगर पंचायत, भगवानपुर, श्री दयाराम, तहसीलदार, भगवानपुर, मौ० शहनवाज, श्री किरतपाल, श्री मोहकम सिंह, श्री सलीम अहमद, मौ० हसीन, श्रीमती रजनी देवी, सभासद तथा श्री सुरेन्द्र कुमार, अधिशासी अधीकारी, नगर पंचायत भगवानपुर, श्री हिमांशु शर्मा, मौ० नदीम, श्री रचित अग्रवाल, श्री भूपेन्द्र सिंघल, नितिन गोयल, श्री नरेश धीमान, वैभव अग्रवाल, श्री सुशील कुमार गोयल, श्री शहजाद अली, श्री इन्द्र सिंह, श्री लोकेन्द्र दत्त सैनी, श्री शिवम गौड़, श्री संजीव कुमार, श्री रूपचन्द, श्री कैलाश शाह, श्री श्रीकान्त सैनी आदि कर्मचारी उपस्थित रहे।