हरिद्वार ।उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष मजहर नई नवाब ने शनिवार को विकास भवन सभागार पहुॅचकर आयोग को प्राप्त शिकातयों पर जनसुनवाई की तथा विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक ली।
आयोग के उपाध्यक्ष द्वारा कुल प्राप्त 11 शिकायतों पर सुनवाई करते हुए 7 शिकायतों का मौके पर ही निराकरण किया गया। जबकि 4 शिकायतों के निराकरण हेतु महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश सम्बन्धित अधिकारियों को दिये। उन्होंने साजिद की शिकायत पर कार्यवाही करते हुए निर्देश दिये कि छापपुर शेर अफगानपुर में अल्पसंख्यक कल्याण निधि के अन्तर्गत लगभग 4 करोड़ की लागत से निर्मित राजकीय इण्टर कॉलेज से समाज कल्याण विभाग के छात्रावास को अन्यत्र शिफ्ट किया जाये तथा कॉलेज संचालन हेतु शिक्षा विभाग द्वारा तत्परता से कार्यवाही की जाये तथा विद्यालय को उपलब्ध कराए गए फर्नीचर सहित विभिन्न उपकरणों की घपले से सम्बन्धित निष्पक्ष जांच कराई जाये। उन्होंने यूसुफ अली की विद्युत कनेक्शन से सम्बन्धित शिकायत पर कार्यवाही करते हुए निर्देश दिये कि विरासतन बिजली का बिल किश्तो में जमा कराया जाये और बिल कुल धनराशि में से 25 हजार रूपये की धनराशि जमा करने पर नया कनैक्शन दिया जाये। उन्होंन अब्दुल अहद की नौकरी से सम्बन्धित शिकायत की सुनवाई करते हुए सम्बन्धित विद्यालय प्रबन्धन को 28 अगस्त को आयोग के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने तथा गुम फाइल की प्राथमिकता दर्ज कराने सम्बन्धी सूचनाओं सहित उपस्थित होने के आदेश दिये। उन्होंने दिलशाद द्वारा दर्ज कराई गई भूमि से सम्बन्धित शिकायत पर कार्यवाही करते हुए राजस्व विभाग के अधिकारियों को चकबन्दी और बन्दोबस्ती रिकॉर्ड्स का मिलान करते हुए आगे की कार्यवाही करने के निर्देश दिये।
उन्होंने विभागवार समीक्षा के दौरान निर्देश दिये कि कैन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन पूरी पारदर्शिता से किया जाये और गरीब निःसहाय तथा पात्र व्यक्तियों तक योजनाओं का लाभ पहुॅचाया जाये। उन्होंने निर्देश दिये कि आगामी बैठकों में पूरी जानकारियों के साथ प्रतिभाग किया जाये तथा आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का समयबद्धता से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
उन्होंने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देश दिये कि आयुष्मान योजना के अन्तर्गत पंजीकृत अस्पतालों की मोनीटरिंग सही से की जाये और योजना के अन्तर्गत मिल रही दवाओं का स्टॉक रजिस्टर चैक किया जाये तथा विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य जांच हेतु इम्पेनल्ड संस्था की भी कड़ी निगरानी की जाये। उन्होंने पीएम आवास योजना के अन्तर्गत पात्र व्यक्तियो को लाभा पहुॅचाने के निर्देश दिये। उन्होंने शहरी क्षेत्रों के विद्यालयों में शौचालय निर्माण हेतु नगर निगम को तथा ग्रामीण क्षेत्र में जिला पंचायत को बोर्ड बैठक में प्रस्ताव लाकर स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत शौचालय निर्माण कराने के निर्देश दिये। उन्होंने जिला समाज कल्याण अधिकारी को छात्रवृत्ति योजनाओं के अन्तर्गत सभी पात्र विद्यार्थियों को लाभांवित कराने के निर्देश जिला समाज कल्याण अधिकारी को दिये।
गौकशी के मामलों को गम्भीरता से लेने के निर्देश पुलिस विभाग को दिये साथ ही पंजीकृत गौकाशी के मामलों के साथ ही गौकशी के तीन या तीन से अधिक मामलों में संलिप्ता वाले व्यक्तियों की जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश पुलिस विभाग के अधिकारियों को दिये।
उन्होंने कृषि, समाज कल्याण, उद्यान, बाल विकास, जल संस्थान, अल्पसंख्यक कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य, सेवायोजन, ग्राम्य विकास, पंचायतीराज, शहरी विकास, रेशम, दुग्ध विकास आदि विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की विस्तार से समीक्षा करते हुए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश सम्बन्धित अधिकारियों को दिये।
बैठक में आयोग के सचिव जेएस रावत, शमा परवीन, अपर जिलाधिकारी दीपेन्द्र सिंह नेगी, पुलिस अधीक्षक पंकज गैरोला, परियोजना निदेशक केएन तिवारी, अर्थ संख्याधिकारी नलिनी ध्यानी, जिला विकास अधिकारी वेद प्रकाश, ईई विष्णु दत्त बेजवाल, डीपीओ सुलेखा सहगल, जिला समाज कल्याण अधिकारी टी आर मलेठा, ई.ई यूपीसीएल दीपक सैनी, मुख्य उद्यान अधिकारी तेजपाल सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे
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