देहरादून।
न्यूज पेपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महासचिव विपिन गौड़ ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर पत्रकारों के हित के लिए एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में श्री गौड़ ने मांग की है कि उत्तराखंड राज्य में जो भी श्रमजीवी पत्रकार हैं उनके लिए राज्य पेंशन स्कीम लागू करते हुए पत्रकारों के लिए एक्सीडेंटल सुरक्षा कवच पॉलिसी दी जाए। जिससे कभी भी किसी पत्रकार के साथ कोई हादसा हो जाए तो उसके परिवार को पॉलिसी द्वारा मदद मिल सके तथा घायल होने की स्थिति में किसी भी प्राइवेट अस्पताल में पत्रकार का इलाज हो सके।
ज्ञापन में आगे उन्होंने मांग करते हुए कहा कि राज्य में पत्रकार सुरक्षा कानून बनाया जाए, जिससे कि पत्रकारों पर हो रहे अत्याचारों की घटनाओं को रोका जा सके। उत्तराखंड राज्य में छोटे व मझोले समाचार पत्रों के लिए भी विज्ञापन नीति बनाई जाए, जिससे सभी छोटे और मझौले समाचार पत्रों को विज्ञापन मिलें और उनको अपना समाचार पत्र चलाने में सरकार द्वारा मदद मिले। उत्तराखंड राज्य में श्रमजीवी पत्रकारों को परिवहन पास दिए जाए, जिससे राज्य में किसी भी खबर की कवरेज के लिए जाने वाले पत्रकार को एक जिले से दूसरे जिले में आने जाने की मुफ्त सुविधा मिल सके।
ज्ञापन में उन्होंने आगे लिखा कि राज्य में वेब पोर्टल को भी सरकार मान्यता दे, जिससे कि पोर्टल में काम कर रहे रिपोर्टर्स, पत्रकारों को राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पत्रकार के रूप में कार्य करने का मौका मिले। सरकार द्वारा देहरादून में एक बड़ा मीडिया सेंटर बनाया जाए, जहाँ पत्रकारों को कंप्यूटर प्रिंट आउट सहित इंटरनेट की सुविधा मिल सके, जिससे कि उन्हें खबरों का आदान-प्रदान करने के लिए कोई समस्या ना हो।
मुख्यमंत्री ने न्यूज पेपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महासचिव डॉ० विपिन गौड़ को भरोसा दिलाया कि राज्य में पत्रकारों के हित के लिए हर संभव प्रयास सरकार द्वारा किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने एसोसिएशन की मांगों के सन्दर्भ में सूचना महानिदेशक रणवीर सिंह के साथ तत्काल बैठक भी कराई, जिस पर सूचना महानिदेशक ने कुछ मांगों को राज्य में जल्द से जल्द लागू करने का आश्वासन दिया।
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