उत्तराखंड में 16 जनवरी तक सभी  राजनीतिक रैलियों और कक्षा 12 तक के स्कूल बंद रहेंगे, देखिये आदेश्  

हरिद्वार। उत्तराखंड में 16 जनवरी तक सभी  राजनीतिक रैलियों और कक्षा 12 तक के स्कूल बंद रहेंगे .राजधानी से शुक्रवार को उत्तराखंड में कोरोना के तेजी से बढ़ते संक्रमणो को देखते हुए  16 जनवरी तक राजनीतिक रैलियां, सार्वजनिक समारोह, धरना-प्रदर्शन, स्वीमिंग पूल और वाटर पार्क पर रोक रहेगी।  वही इसी के साथ आंगनबाडी केंद्र से लेकर 12वीं तक के स्‍कूल नहीं खुलेंगे।  वही जिसमें उत्तराखंड में कोरोना वायरस के 24 घंटे में 844 पॉजिटव लोग सामने आने के बाद सरकार ने कोविड गाइडलाइंस सख्ती से लागू कर दी है।  प्राप्त जानकारी के अनुसार शुक्रवार को उत्तराखण्ड में  धामी सरकार ने कोविड संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए नई गाइडलाइन जारी की है।

वही, राज्‍य सरकार ने कोविड पाबंदी बढ़ाई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार  16 जनवरी तक राजनीतिक रैलियां, सार्वजनिक समारोह, धरना-प्रदर्शन आदि पर रोक लगा दी गई है। साथ ही आंगनबाडी केंद्र से 12वीं तक के स्‍कूल नहीं खुलेंगे। जिम, शापिंग माल, थिएटर 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही खुल पाएंगे। खेल स्‍टेडियम में भी आधी क्षमता के साथ गतिविधियां हो सकेंगी।   वहीं, मुख्य सचिव एस.एस.सिंधु के मुताबिक कोविड और ओमीक्रोन वेरिएंट के बढ़ते मामलों को देखते हुए सार्वजनिक स्थानों, पर्यटक स्थलों, बाजार, बस स्टैंड सहित भीड़भाड़ वाले स्थानों पर कोरोना नियमों का पालन करना, मास्क पहनाना, सामाजिक दूरी का पालन करना होगा

 वही इस नई गाइडलाईन के नियमानुसार विवाह समारोह और शव यात्रा में वेन्यू (बंद अथवा खुले स्थान) में 50 फीसदी क्षमता के साथ व्यक्तियों को सम्मिलित होने की अनुमति होगी. केंद्र और राज्य सरकार की निकायों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के संचालन की अनुमति होगी।  साथ ही खेल संस्थान, स्टेडियम एवं खेल के मैदान खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोले जाएंगे. समस्त सार्वजनिक समारोह (मनोरंजन/शैक्षणिक/सांस्कृतिक) गतिविधियों पर 16 जनवरी 2022 तक अनुमति नहीं होगी।बाहरी राज्‍यों से आने वालों के लिए वैक्‍सीनेशन की दो डोज या 72 घंटे के अंतराल की कोरोना जांच की निगेटिव रिपोर्ट साथ लाना अनिवार्य रहेगा।  वही इस दौरान  बाहरी राज्‍यों से आने वालों के लिए वैक्‍सीनेशन की दो डोज या 72 घंटे के अंतराल की कोरोना जांच की निगेटिव रिपोर्ट साथ लाना अनिवार्य रहेगा।

वही दुसरी ओर आगामी विधानसभा में चुनावी रैलियों व सभाओं को स्थगित करने को लेकर उत्तराखंड नैनीताल हाईकोर्ट में दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। प्राप्त जानकारी के अनुसार याचिकाकर्ता ने कहा कि प्रदेश में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। राज्य सरकार न तो केसों को रोजाना पोर्टल पर अपलोड करा पा रही है न ही कोविड की गाइडलाइंस का पालन करा रही है।  वही इस दौरान नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड में आगामी चुनाव को रैलियां वर्चुअली और वोटिंग ऑनलाइन कराने को लेकर वही, चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को 12 जनवरी तक जवाब देने के आदेश जारी किए गये हैं।