रूड़की । जिलाधिकारी एवं प्रशासक धीराज सिंह गर्ब्याल की अध्यक्षता में नगर निगम बोर्ड की बैठक नगर निगम सभागार में सम्पन्न हुई।
बैठक में नगर निगम के पार्षदों की मांग पर जिलाधिकारी ने 25 हजार रूपये कीमत के कराये गये कार्यों की जांच के निर्देश दिये। उन्होंने पार्षदों की मांग को मानते हुए कहा कि प्रत्येक वार्ड में विकास कार्यों के लिए 50-50 लाख रूपये से कार्य कराये जायेंगे। उन्होंने कहा कि बोर्ड द्वारा पास किये जा रहे प्रस्तावों पर औपचारिकताएं पूर्ण कराते हुए शीघ्रता से कार्य प्रारम्भ कराये जायेंगे।
पार्षदों ने मांग की कि परिसीमन के बाद शामिल क्षेत्रों में कर न लगाया जाये और चल रहा सर्वे कार्य बन्द करा दिया जाये। जिस पर जिलाधिकारी ने कहा कि नए क्षेत्रों सीएम घोषणा के अनुरूप कर नहीं वसूला जायेगा और सर्वे कार्य बन्द कराने हेतु शासन को प्रस्ताव भेजा जा सकता है। उन्होंने कहा कि शासन से अनुमति लेकर बोर्ड बैठक आयोजित कराने का मुख्य उद्देश्य यही है कि किसी भी दशा में निगम का विकास बाधित न हो और सभी व्यवस्थाएं सही व सुचारू चलती रहें।
बैठक में पार्षदों द्वारा सहायक नगर आयुक्त की कार्य प्रणाली तथा कार्य शैली पर सख्त नाराजगी जाहिर की, जिस पर जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिये कि भविष्य में इस प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर सख्ती से कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। जिलाधिकारी ने नगर आयुक्त को निर्देशित करते हुए कहा कि यदि निगम में तैनात कार्मिकों के कार्यों एवं दायित्वो का बंटवारा नहीं हुआ है तो तत्काल कर लिया जाये।
बैठक में रखे गये प्रस्तावों को बोर्ड द्वारा पास किया गया। बैठक में विधायकों, पार्षदों द्वारा जल भराव से मुक्ति, सफाई, शहर में प्रकाश व्यवस्था सहित विभिन्न समस्याओं पर विस्तार से चर्चा करते हुए समाधान हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया गया।
बैठक में दर्जाधारी श्यामवीर सैनी, विधायक प्रदीप बत्रा, फुरकान अहमद, एमएनए जितेन्द्र कुमार, संयुक्त मजिस्ट्रेट दिवेश शाश्नी एवं रूड़की क्षेत्र के पार्षद अनूप सिंह सहित अन्य पाषर्द मौजूद थे।
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