ग्रामीण इलाकों में मच सकता है पीने के पानी के लिए हाहाकार, देखिये

हरिद्वार।

हरिद्वार जिले के ग्रामीण इलाकों में एक और कोरोना महामारी की वजह से हाहाकार मचा हुआ है दूसरे अब ग्रामीण इलाकों में ग्राम वासियों को पीने के पानी की समस्या भी उत्पन्न हो गई है जिस प्रकार आम जनता के बयान है किस समय रहते हैं अगर सही प्रकार से कोरोना महामारी को गंभीरता से ले लिया जाता तो आज हालात इतने बदतर ना होते हैं इसी प्रकार से देश के प्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हर घर नल जल मिशन योजना का शुभारंभ किया था लेकिन यहां के जनप्रतिनिधियों की रुचि ना लेने के कारण ग्रामीण इलाके की जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है क्योंकि 1 वर्ष पूर्व हमारे क्षेत्र में आदर्श युवा समिति के माध्यम से जल निगम के माध्यम से सभी ग्राम प्रधानों को बुलाकर बीपीआर साइन करा ली गई थी लेकिन यहां के जनप्रतिनिधि और अधिकारियों में आपसे ताल में ना होने की वजह से यह कार्य प्रारंभ नहीं हो पाया है जिसका खामियाजा आज ग्राम वासी भुगत रहे हैं बहुत दुख की बात है कि देश के प्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जन कल्याण की इतनी अच्छी अच्छी योजनाओं को प्रारंभ करते हैं लेकिन इन्हीं की पार्टी के कुछ जनप्रतिनिधि अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान नहीं है इनका अधिकारियों पर कोई भी प्रभाव नहीं है जिस वजह से आज हरिद्वार ग्रामीण की जनता त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है अगर समय रहते हैं हर घर जल नल योजना को धरातल पर नहीं लाया गया तो पीने के पानी के लिए भी जिस प्रकार से कोरोना महामारी से हाहाकार मचा हुआ है उसी प्रकार से पीने के पानी के लिए भी हाहाकार मचेगा अभी हाल ही में अनेक गांव हैं जिनमें पानी की समस्या उत्पन्न हो गई जिया पोता कटार पुर अजीतपुर फेरूपुर बिशनपुर धनपुरा पदार्था रानी माजरा घोसीपुरा घसीपुरा आदि गांव में पानी की समस्या इस समय गंभीर बनी हुई है क्योंकि जमीन का वाटर लेवल डाउन होने की वजह से नल सूखने लगे हैं इस वजह से ग्राम वासियों को अपने पशुओं को पानी पिलाने के लिए खुद पानी पीने के लिए पशुओं को नहलाने के लिए पानी उपलब्ध नहीं है राज्य सरकार को चाहिए की पानी की समस्या को लेकर गंभीरता से चिंतन करें और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजना को जल्द से जल्द लागू करें अभी हाल ही में कुछ गांव के टेंडर भी हो गए हैं लेकिन वहां पर भी कार्य प्रारंभ नहीं हो पाया है केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को मिलकर जो भी लापरवाह अधिकारी हैं जो भी लापरवाह जनप्रतिनिधि है उन पर कार्रवाई करने की आवश्यकता है ताकि लोगों को पानी की समस्या से निजात मिले।