मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर सीएम घोषणाओं की क्रियान्विति की उच्च स्तर मॉनिटरिंग

देहरादून।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर सीएम घोषणाओं की क्रियान्विति की उच्च स्तर से लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। सीएम घोषणाओं के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष में बजट की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। इसके लिए अनुपूरक के माध्यम से विभागों को बजट आवंटित किया गया है और घोषणा प्रकोष्ठ के मद में भी समुचित बजट की व्यवस्था की गई है। कोविड राहत पैकेज संबंधी घोषणाओं में लाभार्थियों के खाते में धनराशि भेजने की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई है। जल्द ही सभी लाभार्थियों को राहत राशि उपलब्ध करा दी जाएगी।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जिन कार्यों/घोषणाओं में शिलान्यास किया जाएगा, उनमें अनिवार्य रूप से लोकार्पण भी किया जाएगा। सभी विभागों को मुख्यमंत्री घोषणाओं का क्रियान्वयन, समयबद्धता के साथ सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा 455 घोषणाएं की गई हैं। विभागों द्वारा घोषणाओं के आगणन गठन की कार्यवाही की जा रही है। बहुत सी घोषणाओं के आगणन गठित भी कर लिए गए हैं। इस क्रम में शासनादेश निर्गत करने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा कोविड-19 से संबंधित विभिन्न राहत पैकेजों की घोषणा की गई थी। इससे प्रदेश के पर्यटन, संस्कृति, परिवहन, चिकित्सा, स्वास्थ्य, महिला स्वयं सहायता समूहों और स्वरोजगार से जुड़े लाखों लोग लाभान्वित होंगे। सार्वजनिक सेवायानों के चालकों, परिचालकों, क्लीनर्स को 6 माह तक प्रतिमाह 2 -2 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जानी है। कुल 1 लाख 3 हजार 238 लोग इससे लाभान्वित होंगे। डीबीटी द्वारा लाभार्थियों को सहायता राशि ट्रांसफर करने के लिए एनआईसी के सहयोग से पोर्टल तैयार किया गया है। इस पर लाभार्थी अपना पंजीकरण करवा रहे हैं। पोर्टल पर पंजीकृत लाभार्थियों को राहत राशि हस्तांतरण के लिए अभी तक 3 करोड़ रूपए से अधिक की राशि का शासनादेश निर्गत किया जा चुका है।

इसी प्रकार पर्यटन विभाग व अन्य विभागों में पंजीकृत पर्यटन व्यवसायी की विभिन्न गतिविधियों के संचालन में संलग्न व्यक्तियों को 2-2 हजार रूपए प्रतिमाह की दर से आर्थिक सहायता दी जानी है। इससे कुल मिलाकर लगभग 50 हजार लोग लाभान्वित होंगे। अभी तक इसके लिए 15 करोड़ रूपए राशि निर्गत की जा चुकी है।

उत्तराखण्ड पर्यटन एवं यात्रा व्यवसाय नियमावली के अंतर्गत पंजीकृत टूर आपरेटर एवं एडवेंचर टूर ऑपरेटर को 10 हजार रुपए की दर से एकमुश्त राशि दी जानी है। इसके तहत कुल 655 लोग लाभान्वित होने हैं। इसके लिए 65 लाख की धनराशि निर्गत भी की जा चुकी है। 630 पंजीकृत रिवर गाइड्स को 10-10 हजार रुपये की एकमुश्त राशि के लिए 63 लाख की धनराशि निर्गत की जा चुकी है। टिहरी झील के अंतर्गत पंजीकृत 93 बोट संचालकों को 10-10 हजार रुपये की एकमुश्त राशि के लिए 9 लाख 30 हजार रुपए की राशि निर्गत की जा चुकी है। टिहरी झील के अंतर्गत ही 98 बोट संचालकों को वर्ष 2021-22 में नवीनीकरण शुल्क में छूट के लिए 58 लाख रुपए की राशि निर्गत की जा चुकी है।

इसी प्रकार पर्यटन विभाग में पंजीकृत एवं लाईसेंस नवीनीकरण शुल्क में छूट प्रदान करने के लिए 06 लाख रूपए और पंजीकृत राफ्टिंग एवं एयरोस्पोर्ट्स सेवा प्रदाताओं को लाईसेंस नवीनीकरण शुल्क में छूट प्रदान करने के लिए 65 लाख रूपए की राशि निर्गत की जा चुकी है। इस प्रकार पर्यटन के अंतर्गत कुल 17 करोड़ 66 लाख रूपए की राशि अभी तक निर्गत की जा चुकी है जबकि लगभग 6 करोड़ 20 लाख रूपए डीबीटी के माध्यम से लाभार्थियों को उपलब्घ कराई जा चुकी है। जैसे-जैसे पर्यटन विभाग द्वारा तैयार किए गए पोर्टल पर पंजीकरण किया जा रहा है, डीबीटी द्वारा राशि संबंधित लाभार्थी को ट्रांसफर की जा रही है।

कोविड के दृष्टिगत संस्कृति विभाग में पंजीकृत सांस्कृतिक दलों के लोक कलाकारों को भी प्रति कलाकार 2-2 हजार रुपए की राशि 6 माह तक दी जानी है। अगस्त माह के लिए डीबीटी के माध्यम से 57 लोक कलाकारों को डीबीटी के माध्यम से राशि उपलब्ध करा दी गई है। नैनीताल जनपद के अंतर्गत नगर पालिका परिषद नैनीताल में पंजीकृत कुल 549 बोट संचालकों को 10-10 हजार रुपए प्रति व्यक्ति की दर से आर्थिक सहायता दी जा रही है। इनमें से 415 लाभार्थियों को 41 लाख 50 हजार रुपए की राशि डीबीटी द्वारा दी जा चुकी है। शेष लाभार्थियों के खाते में धनराशि जल्द ही ट्रांसफर की जाएगी।

कोविड में किए जा किए जा रहे कार्यों के लिए पटवारी/लेखपाल/राजस्व निरीक्षकों और नायब तहसीलदारों को 10-10 हजार रुपये की एकमुश्त प्रोत्साहन राशि का भी शासनादेश निर्गत किया जा चुका है। इसके लिए 1 करोड़ 37 लाख 20 हजार रूपए धनराशि की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति दी जा चुकी है। अवशेष घोषणाओं हेतु धनराशि निर्गत किये जाने की कार्यवाही सम्बन्धित विभागों के स्तर पर गतिमान है।