मुख्यमंत्री योगी का बड़ा फैसला: उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों पर योगी सरकार मेहरबान

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों पर योगी सरकार मेहरबान होती नजर आ रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक और बड़ा फैसला लिया है।

राज्य कर्मचारियों, सहायताप्राप्त व प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों के नियमित व पूर्णकालिक कर्मचारियों तथा यूजीसी वेतनमानों में कार्यरत ऐसे पदधारक जिन्हें अभी छठवां और पांचवां वेतनमान मिल रहा है, 1 जुलाई से उनका महंगाई भत्ता (डीए) भी बढ़ा दिया है।

छठवां वेतनमान पाने वाले कर्मचरियों को पहली जुलाई से दिये जाने वाले डीए की दर वेतन तथा महंगाई वेतन के योग का 368 प्रतिशत होगी। वहीं, पांचवां वेतनमान पाने वाले कर्मचारियों को मूल वेतन का 196 प्रतिशत डीए मिलेगा। कर्मचारियों को बढ़े डीए का नकद भुगतान दिसंबर के वेतन के साथ किया जाएगा, जबकि एरियर जीपीएफ खाते में जमा होगा। अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों को भी पहली जुलाई से 31 फीसद की बढ़ी दर से डीए देने का शासनादेश भी वित्त विभाग ने सोमवार को जारी किया।

प्रदेश सरकार नगरीय निकायों एवं जल संस्थानों के संविदा एवं वर्कचार्ज कर्मचारियों को नियमित करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए सभी नगरीय निकायों और जल संस्थानों से ऐसे कर्मचारियों की संख्या के साथ ही रिक्त एवं भरे हुए पदों का ब्योरा मांगा गया है। साथ ही निकायों से पद सृजित करने के भी प्रस्ताव मांगे गए हैं। प्रदेश में दरअसल, नगरीय निकायों में लंबे समय से समूह ‘ग’ व ‘घ’ के पदों पर भर्तियां नहीं हुई हैं। पुराने कर्मचारियों के सेवानिवृत होने से हर साल दर्जनों पद खाली होते चले गए। काम चलाने के लिए समय-समय पर विभिन्न पदों पर संविदा एवं वर्कचार्ज कर्मचारियों की नियुक्तियां हुई है।

इस कारण निकायों एवं जल संस्थान में संविदा और वर्कचार्ज वाले कर्मचारियों की संख्या लगातार बढ़ती गई, जिसको लेकर कई साल से संविधा पर काम कर रहें कर्मचारी नियमित करने का मांग कर रहे थे। इस मुद्दे पर शासन के अधिकारियों और कर्मचारी संगठनों के बीच कई बार सहमति भी बन चुकी है। पिछले दिनों हुई बैठक में तय हुआ कि 31 दिसंबर, 2001 तक संविदा व वर्कचार्ज और दैनिक वेतन के आधार पर नियुक्त सभी कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा।