- पत्रकारों की तरफ से 11 सूत्री मांगपत्र प्राप्त हुआ: धामी
- उत्तराखंड के सीएम ने राज्य में सिविल यूनिफॉर्म कोड लागू कर नया इतिहास रचा: रासबिहारी
- अन्य राज्यों के मुकाबले उत्तराखंड में पत्रकारों को कम पेंशन : मोहंती
पंतनगर। बतौर मुख्य अतिथि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को पंतनगर विश्वविद्यालय स्थित डॉ. रतन लाल ऑडिटोरियम में नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट इंडिया, उत्तराखण्ड के प्रांतीय अधिवेशन का शुभारंभ किया।
उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में मीडिया और सरकार का तालमेल ठीक होने से विकास कार्यो की पारदर्शिता भी बनी हुई है। सरकार पत्रकारों के हित में कई योजनाओं पर विचार कर रही है। शीघ्र ही पत्रकार संगठनों की मांगों पर विचार कर योजनाएं तैयार की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पहली बार हमने कोशिश की है कि उत्तराखण्ड का आम बजट पेश करने के पहले सबकी राय लेंगे। इस बार बजट लाने के पहले कई समूहों की राय लेकर इसे तैयार किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने कॉमन सिविल कोड लाने की बात भी दोहराई।
पत्रकारों ने सीएम के समक्ष अपनी समस्याओं को रखा। जिसमें सबसे पहले पत्रकार सुरक्षा कानून, मीडिया काउंसलिंग गठन, सभी पत्रकारों का बीमा, उत्पीड़न रोकने, कोविड में पत्रकारों को कोई राहत नहीं मिलने, पेंशन नहीं मिलने, गेस्ट हाउस में पत्रकारों को राहत देने, मान्यता समिति की बैठक छह माह करने, सूचना अधिकारी की तैनाती आदि मुद्दों पर अपनी बातें रखीं। सीएम धामी ने कहा कि पत्रकारों ने उनके हित में बहुत ही उत्तम बातें रखी हैं। कहा कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को प्रणाम करता हूं। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ समन्वय के रूप में काम करता है। राज्य एवं सामाजिक क्षेत्र में किस प्रकार के मुद्दों को उठाना चाहिए, वह पत्रकार बखूबी समझता है। डिजिटल मीडिया का सबसे अच्छा भविष्य है। पत्रकारिता बिल्कुल पारदर्शी होनी चाहिए। हमारे राज्य में पत्रकारिता अच्छी चल रही है, एवं खुशी है कि पत्रकार बंधुओं की कोई इकाई हो मुझे समर्थन एवं आशीर्वाद मिला है।
मूख्यमंत्री ने कहा कि शुरू-शुरू में विद्यार्थी परिषद का नेता रहा। लखनऊ विवि से राजनीति शुरू हुई। उस दौरान अखबार में कहीं नाम दिख जाए तो बहुत खुशी होती थी। चाय की दुकान पर जाकर पूरा अखबार पढ़ता था। जो भी जानकारी देश-विदेश की हुई अखबार के माध्यम से हुई। संपादकीय पेज पूरा पढ़ता था।
सीएम ने कहा कि पत्रकारों की तरफ से 11 सूत्री मांगपत्र प्राप्त हुआ है। इसे ले जाऊंगा फिर विचार कर घोषणा की जाएगी। मांगपत्र का परीक्षण कराने के बाद जो बेहतर होगा उसे पूरा किया जाएगा। कहा कि पीएम के आदेश पर उत्तराखंड में कुछ नई चीज शुरू करने जा रहे हैं। यहां प्रत्येक परिवार से एक-दो लोग सेना में हैं। दो-दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। केदारनाथ-बद्रीनाथ या आल वेदर रोड हो, सड़कों पर सरकार काम तेजी से कर रही है। भविष्य में और विस्तार होगा। पंत एयरपोर्ट का विस्तारीकरण, एम्स का निर्माण आदि कार्य होने हैं। जल्द ही काम प्रारंभ हो जायेगा।
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कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष रासबिहारी ने कहा कि उत्तराखंड के सीएम ने राज्य में सिविल यूनिफॉर्म कोड लागू कर नया इतिहास रचा है, इसी तर्ज पर उन्हें प्रदेश में पत्रकार सुरक्षा कानून अधिनियम को पारित कराना चाहिए । इसके साथ ही भारत सरकार से वार्ता कर अन्य राज्यों में भी इसे लागू कराने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता के क्षेत्र में आ रही गिरावट को देखते हुए भविष्य में भी पत्रकारों से अपने बच्चों को पत्रकारिता से दूर रखने की सलाह देते हैं।
प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य एवं राष्ट्रीय महासचिव प्रसन्ना मोहंती ने उत्तराखंड में पत्रकार बीमा लागू कराने की मांग पर जोर देने का आवाहन किया। उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों के मुकाबले उत्तराखंड में पत्रकारों को काफी कम पेंशन दी जा रही है इसे भी बढ़ाई जानी चाहिए। समय-समय पर मान्यता समिति के बैठक आहूत कर पत्रकारों को मान्यता देकर उन्हें सरकारी सुविधाओं का लाभ दिया जाना चाहिए।
अधिवेशन के मुख्य वक्ता कुमाऊं विश्वविद्यालय डीएसपी कैंपस के पत्रकारिता विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. गिरीश रंजन तिवारी ने पत्रकारिता के इतिहास पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि आज के दौर में पत्रकार तमाम समस्याओं से जूझ रहे हैं। कहा कि राज्य के किसी भी जिले में स्थायी सूचना अधिकारी नहीं हैं। राज्य में मान्यता की बैठक दो साल से नहीं हुई। है। पत्रकारों का बीमा व स्वास्थ्य सुविधा नहीं है। हल्द्वानी मीडिया सेंटर के लिए भवन की व्यवस्था नहीं है।
एनयूजे-आई के प्रदेश अध्यक्ष कैलाश जोशी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष संजय तलवार ने पत्रकारों की तमाम समस्याओं का जिक्र किया। उन्हें 12 सूत्रीय मांग पत्र सौंप कर समाधान की मांग की। कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष राज बिहारी मिश्र ने पत्रकार सुरक्षा कानून बनाने पर जोर दिया।
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इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष कैलाश जोशी ने धर्मेंद्र चौधरी को एनयूजे, आई, उत्तराखंड गढ़वाल मंडल इकाई का अध्यक्ष और निशांत चौधरी को महासचिव चुने जाने की घोषणा की।
कार्यक्रम में संरक्षक ब्रह्रम दत्त शर्मा, कार्यक्रम में कुमाऊं मंडल अध्यक्ष दिनेश जोशी, सचिव मनोज लोहनी, अतुल बरतरिया, सुशील खत्री, डॉ. नवीन जोशी, कमल श्रीवास्तव, जफर सैफी ने भी विचार रखें।
इस मौके पर उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेम चंद्र अग्रवाल, विधायक हल्द्वानी सुमित हृदेश, विधायक लाल कुंआ डॉ. मोहन सिंह बिष्ट, विधायक किच्छा तिलक राज बेहड, प्रांतीय संरक्षक ब्रह्मदत्त शर्मा, सुनील दत्त पांडे, प्रदेश महासचिव सुशील कुमार त्यागी, प्रदेश कोषाध्यक्ष विकास कुमार झा, प्रदेश उपाध्यक्ष वीरेंद्र भारद्वाज, काशीराम सैनी, दिनेश भारद्वाज, राहुल वर्मा, विकास चौहान, मुदित अग्रवाल, ठाकुर शैलेंद्र सिंह, जयपाल सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
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