देहरादून।
आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता कर्नल अजय कोठियाल आज युवा संवाद कार्यक्रम में भाग लेने के लिए थत्यूड पहुंचे, जहां आप के कार्यकर्ताओं ने कर्नल कोठियाल का गर्मजोशी से स्वागत किया। यहां पहुंचते ही कार्यकर्ताओं ने फूल मालाएं पहनाकर उनका स्वागत किया। इसके बाद कर्नल कोठियाल ने शिव मंदिर में दर्शन करने के साथ उत्तराखंड आंदोलनकारी शहीद वीरेंद्र भट्ट को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद उन्होंने भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण कर युवा संवाद में प्रतिभाग किया।
युवाओं से सीधा संवाद करने पहुंचे कर्नल कोठियाल ने युवा संवाद में युवाओं के कई स्थानीय मुद्दों समेत प्रदेश के कई मुद्दों पर बात की। युवा संवाद में जौनपुर विकासखंड से पहुंचे कई युवाओं ने उनके थत्यूड आने पर अपनी खुशी जाहिर की। युवाओं की भीड़ देखकर कर्नल कोठियाल ने भी युवाओं से कहा,यहां के युवाओं के जोश देखकर उनके अंदर भी नई ऊर्जा का संचालन हुआ है। युवाओं से संवाद के दौरान थत्यूड को लेकर उन्होंने कहा कि यहां के युवाओं के जोश को देखकर और रोजगार की संभावनाओं को देखते हुए, जल्द ही थत्यूड के आसपास जमीन तलाशी जाएगी ,और यहां पर युवक और युवतियों को यूथ फाउंडेशन के कैंप के माध्यम से ट्रेनिंग लेकर फौज में भर्ती करवाया जाएगा, ताकि यहां के युवक और युवतियां सेना में जाकर एक नई मिसाल पेश कर सकें। उन्होंने आवाहन करते हुए कहा कि, यहां के युवा भी यूथ फाउंडेशन से जुड़े ताकि ना सिर्फ वह सेना में जाएं बल्कि समाज में रहते हुए समाज के लिए भी एक अहम भूमिका अदा कर सकें।
युवाओं द्वारा पलायन जैसे मुद्दे पर पूछे सवाल पर कर्नल कोठियाल ने कहा, पलायन आज एक गंभीर बीमारी बन चुकी है ,जिसके लिए प्रदेश की सरकार बहुत बड़ी जिम्मेदार है, अगर समय रहते यहां के लोगों को मूलभूत जरूरतें मुहैया करा दी जाती तो,शायद पलायन काफी हद तक रुक सकता था। आप की सरकार आने पर उन्होंने पलायन को अहम मुद्दा मानते हुए इसपर काम करने की अपनी प्रतिबद्धता बताई।इसके अलावा, शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगार जैसे अहम मुद्दे पर उन्होंने सरकारों को गंभीर रहने की वकालत की जिससे आम जनता को दिक्कत न हो। लेकिन पिछले 20 सालों में सरकारों की इन क्षेत्रों में संवेदनहीनता का जिक्र भी किया जिसकी वजह से उत्तराखंड की जनता को बहुत कुछ भुगतना पड़ा। उन्होंने कहा,पिछले सरकारों की इन क्षेत्रों के प्रति अनदेखी की वजह से मजबूरन लोगों को पलायन करना पड़ा जिसके लिए पूर्ववर्ती सरकारें जिम्मेदार है।
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