संजय चोपड़ा ने सीएम धामी से 2011 कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम लागू करने की मांग की

हरिद्वार।

उत्तराखंड के कृषि उत्पादन मंडी समितियों के अधिकारी क्षेत्रों की पुनः पुराने स्वरूप व शक्तियां प्रदान करने के साथ वर्ष 2011 का कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम लागू करने की मांग को लेकर पूर्व कृषि उत्पादन मंडी समिति अध्यक्ष और भाजपा नेता संजय चोपड़ा ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कृषि उद्यान मंत्री सुबोध उनियाल से संयुक्त रूप से मांग की कि आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत किसानों की आय दुगनी करने के उद्देश्यों की पूर्ति के साथ ग्रामीण क्षेत्रों के विकास व्यापारी में आम उपभोक्ताओं में समन्वयक की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड की मंडियों के समस्त अधिकार क्षेत्र पुनः की भांति बहाल किए जाएं।

इस अवसर पर कृषि उत्पादन मंडी समिति के पूर्व अध्यक्ष, भाजपा नेता संजय चोपड़ा ने कहा कि उत्तराखंड की मंडी के अधिनियम को जब से परिवर्तित किया है तब से मंडियों की आय वृद्धि शून्य हो चली है और मंडियों की ओर से किसानों को दी जाने वाली सरकारी योजनाएं जैसे कि छात्रवृत्ति, दुर्घटना बीमा अनुदान, ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का विकास, खेतों में नलकूप जोकि मंडियों के माध्यम से सीधा ग्रामीण क्षेत्रों का विकास किया जाता था वह विगत वर्षों में शून्य हो चला है। उन्होंने यह भी कहा कि मंडी समिति के कार्यकृत, कर्मचारी व अधिकारियों को तनख्वा देने के लिए भी काफी परेशानियों के साथ मुश्किलों से गुज़रना पड़ रहा है जोकि चिंताजनक है ऐसे में सरकार को पुनः विचार कर अन्य राज्यों की तर्ज़ पर उत्तराखंड की मंडी समितियों के अधिकार व शक्तियां मंडी शुल्क की वसूली के साथ लागू किया जाना न्यायपूर्ण होगा।