सीएम ने की शहरी विकास एवं आवास विभाग की मुख्यमंत्री घोषणाओं की समीक्षा
देहरादून।
मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने सचिवालय में शहरी विकास एवं आवास विभाग की मुख्यमंत्री घोषणाओं की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि कार्यों में तेजी के साथ गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाय। कार्यों की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। यह सुनिश्चित किया जाए कि कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण हों। जन सुविधाओं के दृष्टिगत महत्वपूर्ण प्रकृति के कार्यों को पहले प्राथमिकता दी जाय।
मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आगामी मानसून सीजन को ध्यान में रखते हुए सभी प्रक्रियाओं में तेजी लाई जाए, ताकि मानसून अवधि के बाद कार्यों में तेजी आ सकें। उन्होंने कहा कि कार्यों में तेजी के लिए जिलाधिकारियों के साथ निरंतर समन्वय स्थापित किए जाय। यदि कार्यों में कोई परेशानी हो रही है, तो शीघ्रता से इस बारे में अवगत कराया जाय। कार्यों में तेजी लाने के लिए जनप्रतिनिधियों का सहयोग लिया जाय। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि उच्चाधिकारी कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करें। समय-समय पर मुख्यमंत्री स्वयं कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। बैठक में जानकारी दी गई कि शहरी विकास विभाग में 195 मुख्यमंत्री घोषणाओं में से 125 पूर्ण हो चुकी हैं, जबकि शेष 70 पर कार्य प्रगति पर है। इन घोषणाओं में से 26 घोषणाएं अप्रैल 2021 की हैं। आवास विभाग में 96 घोषणाओं में से 36 पूर्ण हो चुकी हैं, शेष पर कार्य प्रगति पर है। प्रदेश में 37 स्थानों पर पार्किंग बननी है, जिसमें से 08 स्वीकृत हो चुकी हैं। 16 ऐसी घोषणाएं हैं, जिनके मास्टर प्लान बनने हैं। मास्टर प्लान की प्रक्रिया गतिमान है। बैठक में सचिव शैलेश बगोली, प्रभारी सचिव सुरेन्द्र नारायण पाण्डेय, विनोद कुमार सुमन एवं शहरी विकास तथा आवास विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।
